[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 경기도의회 유상호 도의원(연천, 더불어민주당) 대표발의한 '경기도 향교 및 서원의 활성화사업 지원 조례 일부개정조례안'이 2021년 7월 20일 경기도의회 제353회 임시회 본회의를 통과함에 따라 종전에 문화재에만 한정하여 지원하던 향교 및 서원의 활성화 사업의 지원대상을 경기도 시군의 향토유적까지 확대할 수 있는 근거가 마련하였다. 경기도에서는 향교 및 서원이 가지는 정신문화 등을 확산시키고자 매년 ‘향교 및 서원의 활성화사업’을 통해 지원해 왔으나 현행 조례에서는 지원대상인 향교·서원을 ‘문화재’로 한정하여 향토유적으로 지정된 향교 및 서원이 지원대상에서 제외된 점이 문제로 제시되었다. 유상호 의원은 “‘문화재’, ‘향토유적’은 법령과 관리주체에 따른 구분일 뿐 이를 기준으로 향교와 서원 활성화 사업 지원을 구분하는 것은 바람직하지 않다”며, “일반 주민들 입장에서는 시군의 향토유적도 문화재로 인식하고 있다는 점에서 경기도의 지원 확대가 필요하다”고 말했다. 8월부터 이 개정 조례가 시행되면 향토유적인 ‘연천향교’, ‘파주향교’, ‘가평향교’에도 경기도 예산을 지원할 수 있게 된다.
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 경기도의회 임성환 도의원(부천4, 더불어민주당)이 생활속 예술활동을 진흥하고 이에 필요한 지원을 할 수 있는 근거를 마련하였다. 임성환 도의원은 일상 생활에서 자발적인 창작, 공연, 전시 등을 활성화하기 위하여 '경기도 생활예술 진흥 및 지원에 관한 조례안'을 대표발의 하였고 2021년 7월 20일 경기도의회 제353회 임시회 본회의에서 원안대로 가결됨에 따라 경기도민들의 예술향유 기회가 확대될 것으로 기대된다. 이 조례안은 기존의 전문예술가를 중심으로 한 정책에서 비전문 예술가와 구분 없이 지역의 자발적인 예술활동 확산에 필요한 지원 근거를 마련하려는 것으로 새로운 예술활동의 패러다임을 구축하고자 제안되었으며, 생활예술 축제 개최, 생활예술 관련 단체 및 동호회 지원, 전문인력 양성, 사회공헌 활동 등을 지원할 수 있게 된다. 임성환 의원은 “최근 예술활동에서 눈에 띄는 커다란 흐름 중 하나는 ‘주민이 스스로 하는 것’으로, 주민이 예술의 주체가 되고 예술에 대한 주민들의 권리와 기회를 확장하는 것을 목표로 하고 있다는 점”이라며, “전문예술가의 작품 등을 향유하는 방식에서 벗어나 일상에서 즐기고 동호회 등
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 동두천시 중앙동 행정복지센터는 20일 생연동 행복마을관리소(소장 이종림)와 찾아가는 복지사업 활성화 및 민·관 자원 연계를 위한 업무협약을 체결했다. ‘생연동 행복마을관리소’는 생연2동 10통~12통 및 중앙동 10통~15통의 주민생활 편의제공 및 취약계층 생활불편 해소를 위한 생활밀착형 공공서비스를 제공하고 있으며, 이번 업무 협약을 통해 중앙동 행정복지센터와 복지사각지대 발굴 및 민·관 자원 물품 배송지원에 관해 상호 협력하기로 합의하였다. 이종림 행복마을관리소장은 “중앙동 행정복지센터와 연계 협력하여 지역사회 취약계층 생활불편 해소와 주민생활 편의제공을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 이춘우 중앙동장은 “생연동 행복마을관리소와의 협력을 통해 찾아가는 복지서비스 활성화와 복지사각지대 발굴에 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 경기도의회 지석환 도의원(용인1, 더불어민주당)이 대표발의한 '경기도 미술품 유통활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안'이 2021년 7월 20일 경기도의회 제353회 임시회 본회의에서 원안대로 가결됨에 따라 ‘미술시장 유통활성화’ 사업을 추진하는 경기도 시․군에도 예산을 지원할 수 있는 근거가 마련되었다. 경기도에서는 미술시장 유통구조를 공정하게 운영하기 위하여 미술장터, 경기도 내 공공시설 및 복합문화시설에 미술품을 전시하는 팝업갤러리, 해외진출 및 온라인 사업 등 미술품의 판로개척을 지원하는 ‘아트경기’ 사업을 추진하여 미술시장을 활성화하는데 기여하고 있다. 이 개정 조례안은 코로나19 장기화로 문화예술 산업 전반이 침체되고 있는 상황에서 미술품 유통활성화를 위한 지원을 경기도 시․군까지 확대하여 시․군에서 활동하는 작가들의 실질적인 수혜를 제공하려는 취지이다. 지석환 의원은 “31개 시군 공공시설과 도내 복합문화공간에 경기도 신진작가의 우수작품을 전시·판매하는 등의 미술시장 활성화가 기대된다”며, “시․군의 미술가들은 작품의 판로개척과 수입의 증대를 기대할 수 있고, 지역주민들에게는 미술품을 향유할
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 동두천시 생연1동 새마을지도자협의회는 지난 16일 관내 새마을 헌 옷 수거함 4개소에서 의류를 수거해 불우이웃 돕기에 나섰다. 이날 생연1동 새마을자도자들은 폭염의 날씨에도 봉사활동에 참여하여 생연1동 일대 도로변의 헌 옷을 수거하며 환경정화 활동에 구슬땀을 흘렸다. 헌 옷 수거 판매를 통한 수익금은 전액 불우이웃 돕기 성금으로 사용할 계획이다. 김노수 생연1동 새마을지도자협의회장은 “작지만 땀 흘려 정성으로 모은 수익금이 어려운 이웃을 위해 사용될 수 있어서 보람을 느낀다”고 소감을 밝혔다. 남상만 생연1동장은 “자발적으로 귀한 시간을 내주신 협의회원님들께 감사드리며 앞으로도 관내 어려운 이웃에게 적극적인 봉사활동을 펼칠 수 있도록 아낌없는 지원을 하겠다”고 전했다.
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 용인시의회는 20일 본회의장에서 제3차 본회의를 열고 제256회 임시회를 마무리했다. 이날 본회의에서는 14일부터 19일까지 각 상임위원회와 예산결산특별위원회에서 심사한 2021년도 제3회 추가경정 예산안을 의결했다. 「2021년도 제3회 추가경정 예산안」 중 세입부분은 집행부 원안대로 의결했다. 세출부분은 처인구 내 공공시설 재배치 종합계획수립 1개 사업 총 1억 원을 증액하고, 2022 용인 특례시 출범식 기념행사 등 6개 사업 총 6억 225만 원을 감액해 예산액 총 2조 9271억 7999만 3000원으로 의결했다.
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 경기도가 ‘4차산업혁명 촉진에 관한 조례’를 ‘디지털 전환 촉진에 관한 기본조례’로 개정하고 디지털 생태계 추진에 박차를 가한다. 디지털 전환(디지털 기술을 적용해 산업 · 경제 · 사회 · 문화 · 행정 등 모든 분야에서 혁신과 효율화를 가져오는 과정)을 조례로 명시한 것은 전국에서 경기도가 처음이다. 20일 경기도에 따르면 경기도의회는 이날 제353회 임시회 제2차 본회의를 열고 도가 제출한 ‘경기도 4차 산업혁명 촉진에 관한 조례 일부개정조례안’을 원안 의결했다. 해당 조례안은 기존 ‘경기도 4차 산업혁명 촉진에 관한 조례’를 ‘경기도 디지털 전환 촉진에 관한 기본조례’로 변경하는 내용을 담고 있다. 도는 ‘4차산업혁명’이란 용어보다 더 명확한 뜻을 담고 있고 일반적으로 사용되고 있는 ‘디지털 전환’을 조례에서 사용하기로 했다. ‘4차산업혁명’이 디지털 기술의 고도화와 적용범위 확장으로 인한 변화라는 점을 감안할 때 ‘디지털 전환’을 핵심으로 용어를 변경하는 것이 필요하다는 설명이다. 이에 따라 개정안은 전체 조문에서 ‘4차산업혁명’이라는 용어를 ‘디지털 전환’으로 변경했으며, ‘디지털 전환’ 사업 관
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 경기도의회 건설교통위원회 김경일 의원(더불어민주당, 파주3)은 20(화) 경기도의회 제353회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 자유로의 도로관리청이 파주시로 변경된 후 10년 동안 법적근거가 없이 자유로 휴게소를 관리운영 하는 경기도는 파주시에 조속히 이관할 것을 촉구하였다. 도로법에 따르면 휴게소는 도로의 부속시설로서 도로관리청이 관리운영하게 되므로 최초 자유로는 국지도23호선으로 개통하여 경기도가 관리운영을 하여 왔으나 2018년 11월 17일 국도77호선으로 승격되어 경기도는 더 이상 도로관리청이 아니 때문에 자유로 휴게소의 관리운영권도 없어진 상태가 되었다. 이후 파주시 행정구역개편에 따라 자유로의 도로관리청이 파주시로 변경되었다. 김경일 도의원은 “경기도가 휴게소부지의 도로구역 편입절차 이행협조, 관계기관 동의에 대한 공동대응, 휴게소 이관 전 노후시설물 보수에 관하여 파주시와 합의하였기 때문에 이런 조건이 충족되면 아무 조건 없이 파주시에 이관하기로 약속했다”며, “자유로 휴게소의 이관문제는 경기도가 파주시와 합의한 사항의 이행의 문제만 남았기 때문에 기관 간 이해득실을 따질 문제가 아닌 신뢰의
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 경기도의회 교육행정위원회 성준모 의원(더불어민주당, 안산5)이 대표발의한 '외국인 아동 어린이집 누리과정 보육료 지원을 위한 ‘보건복지부 보육사업 지침’개정 촉구 건의안이 20일 제353회 임시회 제2차 본회의에서 채택됐다. 본 건의안은 ‘부모의 신분에 상관없이 대한민국에 합법적으로 체류하고 있는 외국인 아동이 국가수준 공통교육과정인 누리과정 보육료 지원에서 소외되지 않고 건강하게 함께 성장할 수 있도록 보건복지부가 '보육사업 지침'을 즉각 개정할 것을 강력히 촉구한다’는 내용을 담고 있다. 성준모 의원은 지난 19일 소관 상임위인 여성가족평생교육위원회 심사 제안설명을 통해 “현행 '영유아보육법'에서 규정하고 있는 보육이념은 ‘영유아는 자신이나 보호자의 성, 연령, 종교, 사회적 신분, 재산, 장애, 인종 및 출생지역 등에 따른 어떠한 종류의 차별도 받지 아니하고 보육되어야 한다’고 밝히고 있어 모든 아이들은 부모의 사회적 신분에 관계없이 독립된 인격체로 보호 및 교육받을 권리가 있다고 정의하고 있다”고 밝히며, “하지만 '보건복지부 보육사업 지침'에서 3~5세 유아를 위한 누리공통과정 보육료 지원 대상을 국적과
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 경기도의회 여성가족평생교육위원회 김성수 부위원장(더불어민주당, 안양1)은 20일 제353회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 경기도 내 작은도서관과 민간ㆍ공공어린이집에 대한 지원 확대를 강력히 촉구하였다. 김 의원은 경기도 내 주민자치 기반의 작은도서관이 전국의 25%인 1,634곳이 설치되어 있으나, 열악한 시설과 지원 부족으로 최근 3년간 매년 90여 곳이 공간과 운영상의 문제, 이용감소 등으로 폐관되고 있는 상황에 대해 안타까움과 우려를 표명하였다. 이에 정책 대안으로 작은도서관 평가절차 간소화와 컨설팅 확대, 경기도형 준사서자격 제도 신설, 코로나 확산 방지를 위한 방역물품과 온라인 프로그램 제공 등의 지원 확대와 이를 위한 작은도서관 지원센터 설립을 촉구하였다. 다음으로 경기도 내 가정ㆍ민간어린이집이 전체 어린이집의 86.4%에 해당됨에도 각종 지원 정책이 국공립어린이집에 편중되어 영유아와 학부모에 대한 차별을 유발하고 있음을 지적하였다. 특히 가정ㆍ민간어린이집의 경우 코로나와 저출생으로 원아가 감소하고 있음에도 교사들은 긴급돌봄으로 출근해야 하는 현실에서 인건비도 충족하지 못하는 어린이