[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 경기도가 공정하고 투명한 부동산 거래질서를 확립하기 위해 8월 2일부터 ‘2021년 하반기 경기도 부동산거래질서 도우미’를 운영한다. ‘경기도 부동산거래질서 도우미’는 시·군 공무원을 보조하는 기간제 노동자로, 도정 핵심과제인 ‘부동산 거래 불법행위 적극 대처’를 위해 부동산 허위매물 및 집값 담합 예방·계도, 부동산 거래신고 조사, 기획부동산 조사 업무 등의 보조업무를 수행한다. 도는 사업 시작에 앞서 지난해 도내 31개 시·군 수요조사를 통해 11개 시·군(수원, 화성, 안산, 시흥, 광주, 양평, 여주 과천, 고양, 구리, 포천)을 사업 대상 지역으로 선정하고, 2021년도 사업 예산 5억2,500만원을 확보했다. 올해 하반기(8~11월) 부동산거래질서 도우미에는 120명이 지원했으며, 부동산 관련학과 출신 9명을 포함해 23명을 채용했다. 홍지선 도시주택실장은 “이번 사업이 좋은 성과를 거둘 수 있도록 해당 시·군과 긴밀하게 협조해 나가겠다”며 “향후 사업 확대를 검토해 공정하고 투명한 부동산거래질서를 확립하고 일자리 창출에 기여하겠다”고 말했다. 한편, 도는 지난해 부동산거래질서 도우미 40명을 채
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 부동산 투기목적으로 농지를 구입하는 등 농지법 위반 사례가 계속되는 가운데 경기도가 31개 시‧군을 대상으로 오는 11월 30일까지 ‘2021년 농지이용실태조사’를 실시한다고 26일 밝혔다. 농지이용실태조사는 ‘농지 취득·소유 및 이용에 관한 실태조사’로서 취득한 농지를 취득목적대로 이용하지 않을 경우 처분하기 위해 도입됐다. 이번 농지이용실태조사는 최근 10년 이내 관외거주자가 취득(상속 또는 매매)한 농지와 농업법인이 소유한 농지(’21.5.31일 기준)를 집중적으로 조사할 계획이다. 특히 농업법인의 경우 실제 농업경영 여부를 조사하는 것과 함께 업무집행권자 농업인 비중, 농업인 등의 출자한도 등 농지 소유요건 준수여부도 중점적으로 조사할 계획이다. 또한 농지소유자의 농업경영 여부를 조사해 무단 휴경, 불법 임대차 등을 적발하고, 최근 농지법 위반사례가 증가하고 있는 농막, 성토에 대한 현황조사와 지도·점검도 병행한다. 농막은 농지법 시행규칙 제3조의2에 따라 농작업에 직접 필요한 농자재 및 농기계 보관, 수확 농산물 간이처리 또는 농작업 중 일시 휴식을 위해 설치하는 시설로써 농지법 상 연면적 20㎡이
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] # 2020년 4월 9일 02:18경 광주시 통합관제센터에 비상벨이 울렸다. 관제요원이 확인한 결과 비상벨을 누른 곳은 광주시 목현천 주차장에 설치된 CCTV였다. 모니터에는 외국인 남자에게 폭행당하고 있는 여성의 모습이 포착됐다. 관제요원은 즉시 CCTV를 통해 “CCTV 통합관제센터입니다. 무엇을 도와드릴까요? 경찰관을 호출했습니다. 잠시만 기다려주시고 이곳을 떠나지 마십시오.”라는 내용의 안내 방송을 하고 모니터링을 지속했다. 비상벨이 울린 후 8분여가 지난 02:26경 현장에 출동한 경찰은 도주하려는 외국인을 검거했다. # 동두천시는 2018년부터 CCTV 비상벨 네트워크를 이용한 폭염-한파 경보시스템을 운영중이다. CCTV 폭염-한파 경보시스템은 온도 센서가 계측한 온도가 폭염이나 한파에 해당할 경우 자동으로 CCTV에 설치된 스피커를 통해 ‘폭염경보 발생이나 한파경보 발생’ 등의 안내방송을 내보낸다. 지역별 기온 차이도 즉시 반영할 수 있고, 재난문자 확인이 어려운 노년층에게 쉽게 재난 안내를 할 수 있다는 점에서 장점이 있다. 경기도는 지능형 관제시스템 구축에 이어 범죄예방 CCTV에 비상벨‧스피커
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 경기도는 산학협력 지원사업인 경기도 지역협력연구센터(GRRC)에서 연구자의 자율성과 창의성을 높인 연구자 중심의 평가환경을 조성해 원천기술부터 사업화까지 다양한 산학협력 성과를 창출하고 있다고 26일 밝혔다. 그동안 도는 지역협력연구센터에 일률적 성과목표를 설정하고 센터운영과 연구과제의 성공여부를 매년 평가해 센터의 존속여부를 결정해 왔는데, 이는 연구자들의 자율성이나 창의성, 도전적 연구수행을 저해하는 요인이 된다는 지적이 제기됐다. 이에 도는 ‘현장 연구자의 자율성을 강화하라’는 경기도지사 방침에 따라 6년의 센터 운영기간 중 매년 실시하던 평가를 3년차와 6년차 총 2회로 축소했다. 나머지 4회에 대해서는 연구과제 수행과정을 점검하고 과정 자체의 가치를 존중하며 조언해주는 연차컨설팅 제도를 지난해 6월 시범운영을 거쳐 올해 4월 전면적으로 적용했다. 새로 도입된 컨설팅 제도를 통해 연구자들과 컨설팅 위원들이 연구개발 과정에 대해 자유롭게 소통했고, 컨설팅 위원들은 연구자들이 연구개발 과정 중 일어날 수 있는 실패에 대한 두려움을 완화하고 더 창의적이고 도전적인 연구를 수행할 수 있도록 독려했다. 연구자들
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 경기도가 정부 무상원조 전담기관인 코이카(KOICA‧한국국제협력단)와 함께 7월 26일부터 8월 4일까지 캄보디아 여성부 공무원을 대상으로 ‘여성정책 행정역량 강화’ 온라인 연수를 진행한다. 이번 연수는 도가 2019년부터 아시아 9개국을 대상으로 추진한 ‘여성정책 행정역량 강화’ 프로그램의 마지막 과정이다. 도는 아시아 국가의 여성정책 관련 공무원에 젠더폭력, 성 주류화, 여성친화도시 정책 등 아시아 여성 인권 보호와 능력 개발‧양성평등에 기여할 다양한 정책 수단‧방법 등을 전수해 왔다. 도와 코이카는 코로나19로 국가 간 이동이 제한된 지난해부터 구글 클래스룸(Google Classroom), 줌(ZOOM) 등 온라인 플랫폼을 활용한 연수를 진행하고 있다. 한국여성정책연구원, 한국양성평등교육진흥원 등 여성 분야 전문가가 강의 콘텐츠와 현장학습 영상 제작 등 사전 준비에 함께했다. 윤덕희 경기도 인재개발원장은 “올해 연수를 끝으로 3년간의 사업을 마무리하는 ‘여성정책 행정역량 강화’ 과정은 아시아 9개국 58명의 연수생을 배출하게 된다”며 “여성정책 최고 전문가들의 다양한 강의가 캄보디아 여성정책과 양국 간
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 경기도주식회사가 지역 소상공인 지원 및 지역 상생발전을 위해 경기주택도시공사와 뭉쳤다. 경기도주식회사는 지난 23일 경기주택도시공사(GH)와 '경기도 공공배달앱 배달특급 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 26일 밝혔다. 이에 따라 두 기관은 배달특급 활성화를 통해 지역 상생발전을 도모하는 데 뜻을 같이하고, 향후 배달특급 가맹점 확대와 소비자 이용 확산 등에 적극 협업할 계획이다. 또, GH 임직원 700여 명을 대상으로 다양한 할인쿠폰을 기관 자체 격려 또는 포상제도로 활용해 지역 소상공인들을 지원하는 한편 배달특급 사용에 앞장설 방침이다. GH 사무소가 위치한 수원, 고양, 용인 등 전국 10여 개 지역을 중심으로 소상공인 지원 효과가 특히 기대된다. 이석훈 경기도주식회사 대표이사는 "코로나19 장기화로 힘든 가운데 도내 소상공인들을 적극 지원하기 위해 GH와 함께 하게 됐다"며 "앞으로 많은 기관과 기업에서 배달특급을 사용할 수 있도록 상호 노력할 것"이라고 말했다. 한편 배달특급은 민선 7기 경기도형 디지털 뉴딜 사업의 주축으로, 배달앱 시장의 독과점 문제 해소와 공정 시장 질서 확립을 목표로 경
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 지난해에 이어 올해도 코로나19 확산으로 우리경제의 모세혈관인 골목경제가 얼어붙고 있다. 더욱이 최근 4차 대유행으로 서민경제를 떠받치고 있는 소상공인들의 시름이 한층 더 깊어지고 있는 상황이다. 특히 이재명 지사는 지난해 말 자신의 사회관계망(SNS)을 통해 “코로나19 장기화로 많은 도민들이 생계위협을 받고 지역경제도 타격을 입고 있다”며 “가용자원을 동원해 보건방역에 집중하면서 동시에 경제방역에도 총력을 기울여야 한다”며 선제적 경제방역대책의 중요성을 강조한 바 있다. 이에 도는 코로나19 회복 소상공인 자금, 코로나19 극복통장, 영세사업자 특별보증 등 다양한 ‘소상공인 대상 융자 및 보증지원’ 경제방역대책을 지속 추진해 위기 돌파를 위한 힘을 실어줄 방침이라고 26일 밝혔다. 무엇보다 시시각각 변화하는 코로나19 확산과 경제 상황을 고려, 사업규모를 확대하거나 지원 문턱을 낮추는 등 신속하고 유연한 대처로 서민경제 살리기에 적극 힘쓰며 소상공인들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 도는 우선 올해 ‘코로나19 회복 소상공인 자금’을 당초 4,000억 원에서 2,100억 원 더 늘린 총 6,100억 원으로 확
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 경기도는 올해 7월 지방정부와 노동조합, 민간기업이 함께하는 플랫폼 배달산업 상설 협의체인 ‘경기도 플랫폼 배달 산업 종사자 협의회’를 공식 출범, 본격적인 운영에 들어갔다고 26일 밝혔다. 이는 도가 지난 2020년 10월부터 플랫폼 배달 분야 기업 및 노동조합과 4차례의 실무회의를 운영한데 이어, 올해 4월 29일 관련 노동조합, 기업과 체결한 ‘경기도 플랫폼 배달산업 종사자 사회적대화 협약’의 일환이다. 이어 후속 조치로 지난 21일 ‘플랫폼 배달산업 종사자 사회적 대화 온라인 영상 회의’를 비대면 방식으로 열고, 상설적인 사회적 대화 기구 구성에 합의하고 명칭과 회의 일정 등 회의 운영방안 등을 협의했다. 영상회의에서 논의된 사항에 따라, 이번 실무기구의 공식 명칭은 ‘경기도 플랫폼 배달산업 종사자 협의회’로 정해졌다. 협의회에 참가하는 노동조합은 라이더유니온, 전국서비스산업노동조합연맹, 서비스일반노동조합 배민라이더스지회 등 3곳이고, 기업은 우아한 청년들, 딜리버리히어로코리아, ㈜스파이더크래프트, ㈜바로고, ㈜메쉬코리아, ㈜로지올, 쿠팡이츠서비스, 경기도주식회사, 코리아스타트업포럼 등 9곳이다. 협
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 경기도는 M&A에 관심 있는 도내 스타트업을 대상으로 M&A 전문교육 및 컨설팅, 잠재적 매수 희망기업과의 매칭 등을 골자로 한 ‘2021 스타트업 M&A 활성화 프로그램’을 본격 추진한다고 26일 밝혔다. ‘스타트업 M&A 활성화 프로그램’은 보다 공정한 환경에서 M&A가 이뤄질 수 있도록 도내 스타트업의 관련 역량을 체계적으로 키움으로써 창업생태계의 선순환을 도모하는데 목적을 뒀다. 프로그램은 ①M&A 교육/네트워킹과 ➁매칭데이 2개의 트랙으로 진행되며, 도내 우수기술 보유 스타트업(IT, BT, NT, O2O Platform, 헬스케어 등)의 다양한 분야의 기업이 참여할 수 있다. 먼저, ‘M&A 교육’은 기초 및 심화 2개 과정을 온라인 교육으로 진행하며, 희망기업을 대상으로 네트워킹 프로그램을 통해 ‘경기 공정M&A 지원센터’전문 상담위원과의 1:1 상담과 필요 시 M&A 중계・자문기관(법무법인, 회계법인 등)과의 컨설팅도 연계 지원할 계획이다. ‘M&A 매칭데이’는 내부 선발과정을 통해 비공개로 진행되며, 도내 M&A(전략적 투자 포함)에 관심 있는 스타트업 간, 스타트업과 매수기업(중소・중견기업,
[ 포에버뉴스 김경순 기자 ] 부천시의회는 23일 오전 10시 제253회 임시회 제2차 본회의를 열고 8일간의 의사일정을 마무리했다. 이번 임시회 기간 조례안 16건(의원발의 12건)과 일반안 9건, 모두 25건의 안건을 처리했다. 부천시 문화콘텐츠산업 진흥 조례안과 부천시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안은 지난 19일 각 상임위에서 심사보류됐다. 다음 임시회(제254회)는 9월 3일부터 9월 13일까지 11일간의 일정으로 개최될 예정이다.